अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत राशि की समीक्षा बैठक, जांच और स्वीकृति कार्य में तेजी लाने के निर्देश

 

रायसेन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक सांची विधायक प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जनवरी 2025 से जून 2025 तक के प्रकरणों की समीक्षा की गई और पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने हेतु जांच और स्वीकृति की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे, समिति सदस्य लीलाकिशन अहिरवार, जगदीश अहिरवार,बाबू सिंह रजक, धनराज ठाकुर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि इस अवधि में कुल 120 प्रकरणों में 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है, जबकि शेष 123 प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। पूर्व से लंबित और नवीन प्रकरणों को मिलाकर कुल 223 मामलों में 2 करोड़ 7 लाख 12 हजार 500 रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है, वहीं 35 प्रकरणों में राशि वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनवरी से जून 2025 तक अनुसूचित जाति के 89 पीड़ितों को 72 लाख 75 हजार रुपए और अनुसूचित जनजाति के 31 पीड़ितों को 30 लाख 75 हजार रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सभी लंबित मामलों की जांच शीघ्र पूर्ण कर राहत राशि की स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं।