क्या रायसेन में पानी की किल्लत से पहले ही प्रशासन अलर्ट हो गया है…? कलेक्ट्रेट में हुई टीएल बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने साफ कहा कि 19 मार्च से शुरू होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलाना होगा। सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमओ को अभी से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कलेक्टर ने चेतावनी दी कि गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, देवरी और बरेली में राजस्व वसूली बेहद कम है, इसे तुरंत बढ़ाया जाए। गर्मी से पहले पेयजल संकट से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 16 मार्च से शुरू हो रहे रबी उपार्जन को लेकर भी सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया, वहीं किसानों को नरवाई न जलाने और स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को 14-15 साल की किशोरी बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण, शिक्षा विभाग को ड्रॉपआउट बच्चों का स्कूल में प्रवेश, और पंचायत-नगरीय निकायों को विभिन्न योजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है—क्या ये निर्देश जमीन पर भी उतनी ही तेजी से दिखेंगे, या फिर बैठक के फैसले फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे?
