IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचने की मंजूरी, ₹52,878 करोड़ में होगा सौदा
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केंद्र सरकार और LIC बेचेंगे अपने शेयर; सौदे के बाद भी दोनों की बैंक में बनी रहेगी 34% हिस्सेदारी, RBI की मंजूरी समेत अन्य प्रक्रियाएं बाकी
नई दिल्ली | 16 अक्टूबर 2026
देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने IDBI बैंक में अपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी कंपनी को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 14 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इस सौदे के लिए खरीदार के रूप में 10955230 Canada Inc. को मंजूरी दी। इस सौदे का कुल मूल्य ₹52,878.08 करोड़ निर्धारित किया गया है। सरकार के मुताबिक, यह भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सौदों में से एक है। <Cite refs={["turn978697search0","turn978697search1"]}/>
सरकार और LIC कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे?
इस प्रस्तावित सौदे के तहत केंद्र सरकार IDBI बैंक में अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि LIC अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करेगी। इस तरह खरीदार को बैंक की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। अधिग्रहण के लिए निर्धारित कीमत ₹81 प्रति शेयर है।
सौदा पूरा होने के बाद केंद्र सरकार के पास बैंक की 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी। इस बदलाव के साथ बैंक के प्रबंधन पर फेयरफैक्स से जुड़ी कंपनी का नियंत्रण स्थापित होने का रास्ता खुलेगा। <Cite refs={["turn978697search0","turn978697search2"]}/>
क्या है इस सौदे का महत्व?
IDBI बैंक लंबे समय से सरकार की रणनीतिक विनिवेश योजना का हिस्सा रहा है। बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बाद सरकार और LIC ने इसमें पूंजी लगाई थी। बाद के वर्षों में बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और अब सरकार ने बहुलांश हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
इस सौदे से सरकार और LIC को अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से बड़ी राशि प्राप्त होगी। वहीं, निजी रणनीतिक निवेशक के आने से बैंक के प्रबंधन, कारोबारी रणनीति और भविष्य की विकास योजनाओं में बदलाव की संभावना है। हालांकि, बैंक के प्रदर्शन और ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं पर इसका वास्तविक असर सौदा पूरा होने तथा नई प्रबंधन व्यवस्था लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। <Cite refs={["turn978697search0","turn978697news24"]}/>
ग्राहकों और खाताधारकों पर क्या पड़ेगा असर?
IDBI बैंक के खाताधारकों के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि मालिकाना हक में बदलाव से उनकी जमा राशि, बचत खाते, सावधि जमा (FD) और बैंकिंग सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा।
सिर्फ हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी मिलने से ग्राहकों के खातों या जमा राशि में अपने-आप कोई बदलाव नहीं होता। खाताधारकों को फिलहाल बैंक की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं और लागू बैंकिंग नियमों पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में सेवाओं, उत्पादों या प्रबंधन से संबंधित कोई बदलाव होता है, तो उसके बारे में बैंक की आधिकारिक घोषणा महत्वपूर्ण होगी।
अभी कौन-सी प्रक्रियाएं बाकी हैं?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी सौदे को पूरा करने के लिए नियामकीय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। खरीदार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष आवश्यक प्रक्रियाओं और पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। इसलिए मंजूरी मिलने को अधिग्रहण के पूरी तरह संपन्न होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। <Cite refs={["turn978697search6","turn978697news24"]}/>
बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा घटनाक्रम
IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री का प्रस्ताव भारत में बैंकिंग क्षेत्र के निजी निवेश और सरकारी हिस्सेदारी घटाने की नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस सौदे पर आगे होने वाली नियामकीय कार्रवाई, बैंक के प्रबंधन में बदलाव और फेयरफैक्स की भविष्य की कारोबारी रणनीति पर वित्तीय जगत की नजर रहेगी।
निष्कर्ष: ₹52,878 करोड़ का यह प्रस्तावित सौदा IDBI बैंक के स्वामित्व और प्रबंधन में बड़े बदलाव का रास्ता खोलता है। हालांकि, अंतिम तस्वीर सौदे के पूरा होने और संबंधित नियामकीय मंजूरियां मिलने के बाद ही स्पष्ट होगी।
स्रोत: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 14 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संबंधित नियामकीय और व्यावसायिक रिपोर्टें।