बैहर विधानसभा क्षेत्र के बैगा आदिवासी बहुल गांवों में बच्चों की बीमारी, कुपोषण और मौतों का मामला अब प्रदेश सरकार तक पहुंच गया है। विधायक संजय उइके ने लगभग 60 बच्चों की मृत्यु का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश स्तर पर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
विधायक ने पत्र में कहा है कि बैगा बहुल गांवों में खसरा, मलेरिया और अन्य बीमारियों के साथ कुपोषण बच्चों के जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। इसके पीछे गरीबी, खाद्य असुरक्षा, स्वच्छ पेयजल की कमी, टीकाकरण में कमी और समय पर उपचार नहीं मिल पाना जैसे कारणों की जांच जरूरी है।
👉 मौतों के कारणों के साथ तय हो जिम्मेदारी
विधायक ने मांग की है कि बच्चों की मौत के प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की जांच हो। स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, मलेरिया नियंत्रण, आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषण आहार और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कराई जाए। यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए।
👉 बैगा बच्चों के लिए बने अलग स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन
संजय उइके ने बैगा बहुल गांवों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की निगरानी, कुपोषित बच्चों का उपचार, टीकाकरण और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए विशेष मिशन शुरू करने की मांग की है। साथ ही बैगा परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति जानने के लिए व्यापक बेसलाइन सर्वे कराने की बात कही है।
👉 नक्सलमुक्त बालाघाट के विकास का भी उठाया मुद्दा
विधायक ने पत्र में यह भी मांग की है कि नक्सलमुक्त बालाघाट के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं का लाभ केवल लगभग 100 गांवों तक सीमित न रहे, बल्कि जिले के सभी पूर्व नक्सल प्रभावित, पिछड़े, आदिवासी एवं वनांचल क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाए।
विधायक ने स्पष्ट किया कि केवल स्वास्थ्य शिविर लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए मूल कारणों की पहचान, पर्याप्त बजट, विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्ययोजना जरूरी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाते हैं।