जिले की 132 सेवा सहकारी समितियों ने वर्ष 2026-27 में धान खरीदी करने से साफ इनकार कर दिया है। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति महासंघ के अध्यक्ष पी.सी. चौहान ने
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याओं का मुद्दा उठाया है। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, समितियां इस वर्ष धान खरीदी का कार्य नहीं करेंगी।
महासंघ का आरोप है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है। वहीं पिछले वर्ष धान खरीदी कार्य में लगे डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन भी बकाया बताया गया है। संगठन का कहना है कि लगातार आर्थिक नुकसान और समस्याओं के बावजूद समितियों पर खरीदी का दबाव बनाया जा रहा है।
👉 40 किलो से कम वजन के बारदानों से बढ़ र रही परेशानी ।
महासंघ ने आरोप लगाया
कि कई बार 40 किलो से कम वजन वाले बारदानों में धान रखा जाता है, लेकिन उसका समय पर परिवहन नहीं किया जाता। इससे धान की सार्टेज की स्थिति बनती है और इसकी भरपाई भी समिति कर्मचारियों से कराई जाती है।
👉 72 घंटे में धान का उठाव नहीं होने का भी मुद्दा
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संगठन ने धान खरीदी के बाद 72 घंटे के भीतर उठाव नहीं होने की समस्या भी उठाई है। महासंघ का आरोप है कि समय पर उठाव नहीं होने से समितियों को परेशानी और नुकसान उठाना पड़ता है।
👉 FAQ धान को लेकर भी सवाल
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महासंघ ने सर्वेयर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में FAQ मानक के अनुरूप धान को लेकर विवाद खड़े किए जाते हैं। संगठन का कहना है कि शिकायत करने के बाद अधिकारियों द्वारा समझाइश देकर मामले को टाल दिया जाता है, लेकिन मूल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता।
👉 महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं का निराकरण, लंबित भुगतानों का शीघ्र भुगतान और समितियों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में जिले की 132 सेवा सहकारी समितियां खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी से दूर रहेंगी।
