खरीफ सीजन में खाद की बढ़ती मांग के बीच किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा तथा अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी अपील के अनुसार खाद की बिक्री शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही की जानी है। यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलता है या किसानों को खाद उपलब्ध कराने में अनियमितता करता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को खाद भंडारण केंद्रों, गोदामों और बिक्री केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी मैदानी स्तर पर निगरानी रखेंगे ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
किसानों से खाद खरीदते समय पक्की रसीद (बिल) लेना सुनिश्चित करने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि रसीद लेने से अधिक मूल्य वसूली की शिकायतों की जांच में सहायता मिलेगी और दोषियों पर कार्रवाई करना आसान होगा।
जिला प्रशासन ने किसानों से किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को देने का आग्रह किया है, ताकि समय रहते कार्रवाई कर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।
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