कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार को सांदीपनि विद्यालय वारासिवनी में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जी.एस. धुर्वे, डी.पी. बर्मन, एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
👉 स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश
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कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल पर पंजीयन और चार एएनसी जांच की प्रगति की समीक्षा की। ग्राम झालीवाड़ा, उमरवाड़ा, थानेगांव, सिंगोड़ी और मंगेझरी की एएनएम एवं सीएचओ से खराब प्रगति पर जवाब मांगा तथा तत्काल सुधार के निर्देश दिए। नगर के वार्ड क्रमांक 5 और 14 की आशा कार्यकर्ताओं को भी निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर जवाबदेही तय किए जाने की चेतावनी दी। सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, नियमित जांच और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
👉 आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के निलंबन के निर्देश
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महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में मेंढकी, रामपायली और झालीवाड़ा सेक्टर में पोषण ट्रैकर एप पर खराब प्रगति पर नाराजगी जताई गई। नगर क्षेत्र वारासिवनी की अत्यंत खराब प्रगति पर संबंधित आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि शीघ्र भुगतान करने तथा सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
👉 शिक्षा विभाग में गुणवत्ता सुधार पर जोर
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कलेक्टर ने शत-प्रतिशत छात्र नामांकन एवं पाठ्यपुस्तकों के शीघ्र वितरण के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के गणितीय एवं बौद्धिक स्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित जनशिक्षकों को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी।
👉 राजस्व और कृषि विभाग को भी निर्देश
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फार्मर रजिस्ट्री में कम प्रगति वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। नगर क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने आवासीय भवनों से डायवर्सन शुल्क की वसूली नहीं होने पर वारासिवनी तहसीलदार को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
👉 कृषि विभाग को अमानक खाद-बीज बेचने वालों के विरुद्ध जांच कर एफआईआर दर्ज कराने, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने तथा पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसानों को जागरूक करने और नियमों के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।
👉 पशुपालन, बिजली और पंचायतों को भी मिले निर्देश
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पशुपालन विभाग को क्षीरधारा योजना, एफएमडी टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं विद्युत वितरण कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।
इसके अलावा👇🫱
संबल योजना के पात्र हितग्राहियों का शीघ्र पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा ग्राम पंचायतों में जलकर, संपत्ति कर सहित अन्य स्थानीय करों की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
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