जिले में शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर मृणाल मीना ने शनिवार 30 मई को जिला पंचायत सभागार में बालाघाट विकासखंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, डी.पी. बर्मन तथा एसडीएम गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में विभागवार योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मीना ने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
👉 स्वास्थ्य विभाग को एएनसी पंजीयन में सुधार के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से दर्ज कराने तथा उसी आधार पर वेतन आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन एवं जांच में कम प्रगति पाए जाने पर चरेगांव, मऊ, पाथरवाड़ा, समनापुर, आंवलाझरी, नहरवानी तथा शहरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 5 एवं 9 की एएनएम को कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र सुधार नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं लामता के बीपीएम को एएनसी पंजीयन एवं जांच की ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर करने के निर्देश दिए गए।
👉 आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
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महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों को नियमित रूप से केंद्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में गंभीर कुपोषित (एसएएम) एवं मध्यम कुपोषित (एमएएम) बच्चों के चिन्हांकन, शाला पूर्व शिक्षा के लिए बच्चों के पंजीयन तथा पोषण ट्रैकर एप पर खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई।
👉 पशुपालन विभाग को टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान बढ़ाने के निर्देश
पशुपालन विभाग की समीक्षा में एफएमडी टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा कामधेनु योजना की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रेरित करने तथा बकरी पालन के अधिक से अधिक प्रकरण तैयार करने को कहा गया। एफएमडी टीकाकरण में कम प्रगति पाए जाने पर एव्हीएफओ जे.एम. धुर्वे, देवेश पटले एवं अंशुल नागोसे को चेतावनी जारी की गई।
👉 शिक्षा विभाग को शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कक्षा 6 एवं 9 के विद्यार्थियों को साइकिल तथा सभी विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों का शीघ्र वितरण करने और उसकी पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज करने को कहा गया। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के पंजीयन में कमी पाए जाने पर बालाघाट के बीआरसी को एक सप्ताह में लक्ष्य पूरा करने की चेतावनी देते हुए अन्यथा एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की बात कही गई। एफएलएन सर्वे में कुम्हारी संकुल के कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
👉 राजस्व विभाग की समीक्षा में नक्शा तरमीम, फार्मर रजिस्ट्री एवं नामांतरण प्रकरणों में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। पटवारियों को फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूरा करने, आवासीय उपयोग वाली भूमि का डायवर्सन कराने तथा सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया।
👉 पंचायत सचिवों को दी गई चेतावनी
पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान अटल पेंशन योजना एवं श्रमयोगी मानधन योजना में कम प्रगति पाए जाने पर समनापुर, बगदरा, परासपानी, पेंडरई, टेकाड़ी एवं नैतरा पंचायतों के सचिवों को चेतावनी दी गई। जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया कि संबल कार्ड संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता न हो तथा संबल योजना के अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता प्रकरण लंबित न रहें।
कृषि विभाग को खरीफ सीजन की तैयारियां समय 👉 पर पूर्ण करने के निर्देश
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बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पराली प्रबंधन, सार्थक एप पर कर्मचारियों की उपस्थिति तथा जे-फार्म एप पर किसानों के पंजीयन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही खरीफ फसलों के बीजों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और वितरित बीजों की बोवनी एवं गिरदावरी रिकॉर्ड में दर्ज होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बैठक के अंत में सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।