जनपद पंचायत किरनापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता नहीं होने से सरपंचों में भारी नाराजगी व्याप्त है।
लंबे समय से मांग और ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर सरपंच संघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की गई तो 5 जून 2026 को एसडीएम कार्यालय किरनापुर के सामने चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
सोमवार को जनपद पंचायत किरनापुर में सरपंच संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह ने की। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान पंचायतों में विकास कार्यों के ठप पड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को हो रही परेशानियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
बैठक में सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रकाश बोहरे ने बताया कि लगभग 15 से 20 दिन पूर्व ग्राम पंचायतों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति अनुसार रेत उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
सरपंचों ने कहा कि रेत की कमी के कारण पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्य बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण कर रहे हितग्राहियों को भी भारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने से अनेक कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति भी प्रभावित हो रही है।
बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से आंदोलन का निर्णय लिया। सरपंच संघ ने स्पष्ट किया कि यदि तीन दिन के भीतर रेत उपलब्ध कराने की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो 5 जून को एसडीएम कार्यालय के समक्ष चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान यदि किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरपंचों ने जिला प्रशासन एवं कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि पंचायतों के विकास कार्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य भी समय पर पूरे हो सकें।
प्रमुख मांगें
1 - ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों हेतु रेत की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
2 - प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध कराई जाए।
3 - विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे।
4- लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र गति देने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
👉 अब सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह सरपंच संघ की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और रेत संकट के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।
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