संभागायुक्त धनंजय सिंह की सख्ती_ लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें, स्वास्थ्य योजनाओं में बालाघाट अव्वल ।

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             प्रहलाद गजभिये ( जिला ब्युरो बालाघाट)
बालाघाट
जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री धनंजय सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।  👉    बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया। बालाघाट से कलेक्टर श्री मृणाल मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, श्री एम.आर. कोल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। विशेष रूप से राजस्व विभाग में एक वर्ष से लंबित शिकायतों को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए गए।
  👉    टीएल एवं लोक सेवा गारंटी के मामलों पर भी                            सख्ती
कमिश्नर ने टीएल और सीएम मॉनिट के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व एवं विकास शाखा के मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों, भू-अर्जन, भूमि आवंटन और नजूल संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया।
    👉     किसानों को नहीं होनी चाहिए परेशानी
कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि ई-टोकन पोर्टल की तकनीकी खामियां तुरंत दूर की जाएं ताकि खरीफ सीजन में किसानों को बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता में कोई बाधा न आए।
   👉     स्वास्थ्य योजनाओं में बालाघाट सबसे आगे
समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के एएनसी (ANC) पंजीयन में बालाघाट जिला संभाग में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना, पोषण बास्केट वितरण तथा एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग को गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM, MAM, SUW) का प्रतिदिन पंजीयन तथा 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
👉  छात्रवृत्ति, पीएम स्वनिधि और संबल योजना की                       समीक्षा
जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में एससी-एसटी छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा के साथ श्रम विभाग को संबल योजना के 100 दिनों से अधिक लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
    👉          बैठक के अंत में कमिश्नर श्री धनंजय सिंह ने कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    अभयवाणी समाचार पत्र
            बालाघाट
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