प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 13 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे एवं श्री डी.पी. बर्मन तथा डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 104 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
जनसुनवाई के दौरान जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बिजाटोला निवासी श्री गणेश हिरवाने ने शिकायत की कि आनंद उत्सव कार्यशाला के दौरान उनके द्वारा भोजन बनाने का कार्य किया गया था, किंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकरण में जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
खैरलांजी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हली के ग्राम मानेगांव निवासी श्री बालकिशन पटले ने पटवारी द्वारा नक्शा बटांकन कार्य में लापरवाही की शिकायत की। उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में 2 मई 2025 को प्रकरण दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में खैरलांजी तहसीलदार को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।
ग्राम सालेटेका, वार्ड क्रमांक 9 निवासी श्री परवीन भुरे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान न होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद केनरा बैंक शाखा खैरलांजी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैहर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत उकवा के ग्राम बड़ीघोंदी निवासी श्रीमती अनिता उइके ने छह वर्षों से किए गए सहायिका भृत्य कार्य का मानदेय न मिलने की शिकायत की। इस प्रकरण में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
खैरलांजी तहसील के ग्राम चिखला निवासी श्री दामाजी गजभिये ने वृद्धा पेंशन एवं बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के बावजूद उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकरण में उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
लांजी तहसील के ग्राम दिघोरी निवासी श्री मोहम्मद खालिक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि से धान की फसल नष्ट हो गई थी, सर्वे भी किया गया, लेकिन अब तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में उपसंचालक कृषि को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को राहत प्रदान जाए।
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