बालाघाट
प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 24 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई संपन्न हुई।
बालाघाट तहसील के ग्राम खैरी निवासी 70 वर्षीय किसान गौरीशंकर मोहारे ने धान खरीदी में कथित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी 2026 को उपार्जन केंद्र कुम्हारी (जरेरा) में 552 बोरी धान तौल हेतु दी गई, परंतु खाते में केवल 511 बोरी की एंट्री एवं भुगतान हुआ।
शेष 41 बोरी का भुगतान अब तक लंबित है। प्रकरण में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
वारासिवनी निवासी शुभम गजभिये ने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की सहायता राशि न मिलने की शिकायत की। सामाजिक न्याय विभाग को प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने कहा गया।
ग्राम गर्रा निवासी महक बिसेन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की दावा राशि दिलाने की मांग रखी। अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
ग्राम डोंगरमाली निवासी अब्दुल समी शेख ने ग्राम सरपंच पर अवैध धन वसूली का आरोप लगाते हुए दुकान आवंटन में अनियमितता की शिकायत की। जनपद पंचायत वारासिवनी को जांच के निर्देश दिए गए।
जनपद पंचायत बिरसा क्षेत्र के जनपद सदस्य लक्ष्मी मिथलेश पटले ने ग्राम बीजाटोला में साप्ताहिक हाट बाजार प्रारंभ करने की मांग की। बाजार शेड निर्माण हेतु जिला खनिज निधि से प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्राम भजियादंड निवासी शीला टेम्भुर्ने ने विधवा पेंशन लंबित होने की शिकायत की। जानकारी दी गई कि जनवरी से पेंशन शासन स्तर पर वेटिंग में है।
लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी के ग्रामीणों ने आबादी घोषित भूमि को पुनः मरघट घोषित करने की मांग रखी। जिला पंचायत सीईओ को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
लालबर्रा तहसील के ग्राम बकोडा निवासी गोदावरी करिया को रेडक्रास से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।
ग्राम पिपरिया (घोटी) निवासी संजना कावरे ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि न मिलने की शिकायत की। महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रकरण का निराकरण करने कहा गया।
बिरसोला निवासी मुसीर खान की शिकायत पर आबादी भूमि के कथित अवैध लेन-देन की जांच हेतु जनपद सीईओ एवं तहसीलदार को 7 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।
ग्राम फुलचुर निवासी छन्नुलाल बाघमारे ने मनरेगा मजदूरी भुगतान लंबित होने की शिकायत की। संबंधित जनपद पंचायत को कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।
सड़क दुर्घटना सहायता राशि से संबंधित प्रकरणों में भी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए l
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