कंपनी गार्डन में 1161 पीएम आवास निर्माण का विरोध तेज
वैकल्पिक भूमि चयन की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
सिवनी। नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन 2.0–AHP) के तहत कंपनी गार्डन क्षेत्र में 1161 आवास निर्माण के प्रस्ताव का स्थानीय नागरिकों ने कड़ा विरोध जताया है। बुधवार को बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक संगठन और पर्यावरण प्रेमी कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और इस निर्णय को जनविरोधी और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए ज्ञापन सौंपा।
नागरिकों ने कहा कि कंपनी गार्डन सिवनी का सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क, ऐतिहासिक धरोहर और शहर का “ग्रीन लंग्स” है, जहाँ रोज़ाना हजारों लोग योग, वॉकिंग, व्यायाम और मनोरंजन के लिए आते हैं। उन्होंने चेताया कि यहाँ बहुमंजिला आवास निर्माण होने पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, हरित क्षेत्र का नष्ट होना, जैव विविधता का नुकसान और वायु प्रदूषण बढ़ने जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
नागरिकों का कहना है कि—
“गरीबों को आवास मिलना आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक पार्क को नष्ट कर निर्माण करना विकास नहीं, पर्यावरण हत्या है।”
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कंपनी गार्डन नगर निवेश योजना में ग्रीन बेल्ट/पब्लिक पार्क के रूप में दर्ज है, ऐसे में यहाँ निर्माण करना म.प्र. नगर निवेश अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन होगा।
नागरिकों ने सुझाव दिया कि शहर की सीमा पर कई खाली सरकारी प्लॉट, परित्यक्त कॉलोनियाँ और उपयोगहीन शासकीय भूमि उपलब्ध है, जहाँ पीएम आवास योजना को आसानी से लागू किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक पार्क को आवासीय क्षेत्र में बदलना न शहर हित में है और न पर्यावरण की दृष्टि से उचित।
ज्ञापन में तीन मुख्य मांगें रखी गईं—
1. कंपनी गार्डन में आवास निर्माण प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए।
2. बिना हरित क्षेत्र प्रभावित किए वैकल्पिक भूमि चयन किया जाए।
3. कंपनी गार्डन को पर्यावरणीय विरासत स्थल घोषित कर संरक्षित किया जाए।
नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन, हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया जागरूकता कार्यक्रम और जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष देवी सिंह अरबे सहित कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।