खनिज माफिया पर चलेगा प्रशासन का बुलडोज़र, समय पर सेवाएं नहीं दीं तो होगी सख्त कार्रवाई

खनिज माफिया पर कार्रवाई व समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य सचिव ने वीसी में दिए सख्त निर्देश नरसिंहपुर, 21 जनवरी 2026. मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को शासन द्वारा निर्धारित राहत राशि समय पर मिले, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यसचिव श्री अनुराग जैन ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं विभागीय अधिकारियों को दिए। स्थानीय एनआईसी कक्ष नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे। मुख्य सचिव श्री जैन ने प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि खनिज माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर सख्ती से कार्रवाई करें। अवैध खनिज परिवहन एवं उत्खनन की रोकथाम हेतु निगरानी बढ़ाने तथा संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बैठक में मुख्यसचिव ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान की जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यसचिव ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। पराली जलाने से पर्यावरण, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी किसानों को दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जागरूकता के बावजूद यदि कोई किसान पराली जलाने की घटना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कानून व्यवस्था की भी हुई समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यसचिव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।