टीएल बैठक में समयसीमा प्रकरणों की सख्त समीक्षा, लापरवाही पर वेतन कटौती के निर्देश।

बालाघाट

, 27 जनवरी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने विभिन्न विभागों के समयसीमा से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में सबसे पहले वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

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 कलेक्टर ने बैहर, परसवाड़ा और लांजी के एसडीएम को संबंधित फाइलों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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साथ ही वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित वन पट्टा आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

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    👉      लोकसेवा गारंटी में लापरवाही पर सख्ती

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लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समयसीमा में सेवाएं प्रदान न करने वाले अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि जनवरी माह के वेतन से अनिवार्य रूप से काटने के निर्देश दिए गए।

👉   योजनाओं के लक्ष्य समय से पहले पूरे करने पर जोर ।

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त 1700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बैहर, बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्र की 6 हजार महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र महिलाओं के आवेदन 31 जनवरी तक भरवाने के निर्देश दिए गए।

👉  संकल्प से समाधान” शिविरों में मौके पर निराकरण

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कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संकल्प से समाधान अभियान के शिविरों में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाए। इस अभियान के तहत 20 विभागों की 106 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। 12 जनवरी से अब तक जिले में आयोजित शिविरों में 16,600 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर भी शिविर आयोजित कर हितलाभ वितरण के निर्देश दिए गए।

👉     बैंकों को अधिक प्रकरण भेजने के निर्देश

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स्वरोजगार योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण लक्ष्य समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि बैंक स्तर पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को लक्ष्य से अधिक प्रकरण बैंकों को भेजने और अग्रणी बैंक प्रबंधक को समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

  👉      अवैध रेत खनन पर निगरानी बढ़ेगी

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जिला खनिज अधिकारी को खैरलांजी तहसील के टुईयापार, सरंडी और सिवनघाट क्षेत्र में वैनगंगा नदी से हो रहे अवैध रेत खनन पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश सीमा से खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। महाराष्ट्र सीमा से खनन कर मध्यप्रदेश की ओर रेत लाने वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

फौती दर्ज और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा

बी-01 वाचन के दौरान मृत व्यक्तियों की फौती दर्ज प्रकरणों को लंबित न रखने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी शिकायत एल-01 अधिकारी स्तर पर अनअटेंडेड न रहे, अन्यथा संबंधित अधिकारी का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

👉  सड़कों की मरम्मत के लिए ‘लोकपथ ऐप’ का प्रचार।

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कलेक्टर ने सड़कों के गड्ढों की मरम्मत एवं सुधार कार्यों के लिए आमजन में लोकपथ ऐप के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।