टी एल बैठक मे समय सीमा प्रकरणो की व्यापक समीक्षा जिला प्रशासन ने तेजी और पारदर्शिता पर दिया जोर ।

बालाघाट
01 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई।
 बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ ने की।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई, सिंचाई और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख
बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की गई। सीईओ सराफ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—👇
लंबित शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।
शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष संपर्क कर उन्हें समाधान से संतुष्ट किया जाए।
सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए निरंतर निगरानी करनी होगी।
उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले इस पोर्टल पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

      👉 वृंदावन ग्राम योजना—तत्काल कार्ययोजना की                                   मांग

बैठक में वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित विभागों को
व्यापक कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने,
योजनाओं के समन्वय में तेजी लाने
के निर्देश दिए गए।
यह भी कहा गया कि इन ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को समय-सीमा में पूरा करना अनिवार्य है।
हितग्राही आधारित योजनाओं की सूक्ष्म समीक्षा
बैठक में प्रसूति सहायता योजना और आहार अनुदान योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि—
कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे,
फ़ील्ड स्तर पर सम्पर्क कर लाभ समय पर उपलब्ध कराएं,
   👉  पात्रता की जांच में पारदर्शिता और ध्यान रखा जाए।

इन योजनाओं का उद्देश्य कमजोर वर्गों तक वास्तविक सहायता पहुंचाना है, इसलिए इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिले तेज करने के निर्देश
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की समीक्षा की गई। सीईओ सराफ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि—
सड़कें ग्रामीण कनेक्टिविटी का प्रमुख आधार हैं,
अतः इन कार्यों को शीघ्रता और प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए।
उन्होंने निर्माण गुणवत्ता की नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए।
 👉     सातनारी जलाशय—कार्य प्रगति लाने पर विशेष                          फोकस
सिंचाई विभाग की समीक्षा में सातनारी जलाशय तथा नहरों की सफाई का मुद्दा प्रमुख रहा। बैठक में बताया गया कि—
जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है,
नहरों की सफाई का कार्य भी जारी है।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि
कार्य में बाधाओं को दूर कर गति और गुणवत्ता, दोनों पर ध्यान दें।
आगामी रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए नहर सफाई समय से पूर्ण की जाए।
   👉      बैठक का समापन—समय-सीमा के पालन     पर  दोहराया जोर ।

बैठक के अंत में सीईओ सराफ ने पुनः निर्देश दिए कि—
सभी विभाग समय-सीमा के भीतर अपने दायित्वों का पालन करें,
नियमित समीक्षा और सतर्कता अपनाएं,
जनता से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता जनसुविधाओं में सुधार और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है।
 क्राइम रिपोर्टर - प्रताप गेडाम

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