कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा ।
बालाघाट / फसल क्षति वाले किसानों की सूची ग्राम पंचायतों में होगी चस्पा, टेल एरिया में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के निर्देश ।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में 10 नवम्बर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल (टाइम लिमिट) बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के समय-सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव, श्री श्रीश प्यासी, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
👉 फसल क्षति वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा
बैठक में अतिवृष्टि एवं कीट व्याधि से प्रभावित धान फसल के सर्वे की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सर्वे रिपोर्ट शीघ्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। आरबीसी 06-04 के अनुसार जिन किसानों की फसल को 25% से अधिक क्षति हुई है, उनके मुआवजा प्रकरण 3 दिनों के भीतर तैयार कर भेजे जाएं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि फसल क्षति वाले किसानों की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा कर ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई जाए।
👉 टेल एरिया में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
जल संसाधन, कृषि और एमपीईबी विभाग को संयुक्त रूप से उन गांवों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जहां नहरों के टेल एरिया तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के कारगर उपाय किए जाएं। नहरों की सफाई पानी छोड़ने से पहले पूरी की जाए। ढूटी नहर की बरबसपुर एवं चिल्लौद पुलिया की शीघ्र मरम्मत और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।
👉 फौती नामांकन और अन्य राजस्व प्रकरणों में तेजी लाएं ।
कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित फौती नामांकन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। गांवों में बी-1 वाचन के बाद जिन परिवारों के मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, उनके नामांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
👉 स्वास्थ्य, खाद्य और औषधि निरीक्षण पर सख्ती ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर, खंड चिकित्सा अधिकारी और नायब तहसीलदार के दल को मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जिन मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं हैं, उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ईट-राइट कैम्पेन के अंतर्गत स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन कराने और गंदगी मिलने पर प्रतिष्ठानों को सील करने के निर्देश दिए गए।
👉 संबल योजना, शिक्षा और वन अधिकार पर जोर
संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।
जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को सभी शिक्षकों की 100% ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए
👉 अब बिना अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन सीधे काटा जाएगा।👈
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित सामुदायिक और व्यक्तिगत वन पट्टा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए तथा वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की गई।
सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का संतोषजनक निराकरण अनिवार्य ।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।
लोक निर्माण विभाग को कोसमी से देवटोला मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने और नहर के पास कार्य हेतु जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
जिला क्राइम रिपोर्टर - प्रताप गेडाम
