बालाघाट
कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने समय-सीमा वाले प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि
👉 🌾 समर्थन मूल्य खरीदी में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में गेहूं, चना एवं सरसों खरीदी की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 4388 किसानों ने गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन कराया है, जिनमें से 1511 ने स्लॉट बुक किया है और अब तक 312 किसानों से 7056 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है। वहीं चना के लिए 2609 किसानों ने पंजीयन कराया, 450 ने स्लॉट बुक किया और 47 किसानों से 976 क्विंटल खरीदी की गई।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत किसानों के स्लॉट समय-सीमा में बुक कराए जाएं और भुगतान में देरी न हो। मंडियों में विक्रय पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।
👉 लक्ष्य से पीछे रहने पर कार्रवाई तय
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जल गंगा संवर्धन अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में प्रगति धीमी पाए जाने पर नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कार्य तय लक्ष्य अनुसार समय-सीमा में पूर्ण हों और पोर्टल पर फोटो सहित एंट्री अनिवार्य रूप से की जाए।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, श्रमयोगी मानधन, सूर्य घर, कुसुम-बी, कामधेनू व क्षीरधारा योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
👉 स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के निर्देश
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स्वच्छता सर्वेक्षण की समीक्षा के दौरान सभी नगरीय निकायों को रैंकिंग सुधारने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा गया। स्पष्ट किया गया कि रैंकिंग में सुधार नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
👉 👩⚕️ कुपोषण और स्वास्थ्य पर फोकस
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स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि कुपोषित बच्चों का घर-घर सर्वे कर पंजीयन सुनिश्चित करें। गर्भवती महिलाओं का अनमोल पोर्टल पर एएनसी पंजीयन शत-प्रतिशत हो तथा सभी का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाए।
👉 📚 शिक्षा और आंगनवाड़ी पर सख्ती
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शालाओं में वितरित नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों की 100% पोर्टल एंट्री के निर्देश दिए गए। एंट्री में लापरवाही पर बीआरसी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल में पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया।
👉 📊 जनगणना और पोर्टल एंट्री पर नाराजगी
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जनगणना-2027 के तहत स्वगणना की कम प्रगति पर कलेक्टर ने असंतोष जताते हुए 30 अप्रैल तक अधिक से अधिक परिवारों की पोर्टल एंट्री कराने के निर्देश दिए।
👉 📞 शिकायतों के निराकरण में तेजी लाएं
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सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, एमपी ई-सेवा एवं जनसुनवाई के प्रकरणों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
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