समरीते ने कहा कि सेवा सहकारी समितियों में चौकीदार, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर सहित अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमों की अनदेखी कर पदोन्नति दी गई। उनका दावा है कि जिले की विभिन्न समितियों में कार्यरत लगभग 3,000 कर्मचारियों के कारण शासन पर प्रतिमाह करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है।
उन्होंने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक तथा संबंधित रजिस्ट्रार के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
समरीते ने अपने आरोपों के समर्थन में लांजी तहसील की सेवा सहकारी समिति मनेरी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक भृत्य को कथित रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदोन्नत कर समिति का संपूर्ण प्रभार सौंप दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनियमितताओं की गहन जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए, ताकि दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने जिला प्रशासन से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की।
