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नया क्या है
केंद्र सरकार ने 2025 में नया रेंट एग्रीमेंट ढांचा — Home Rent Rules 2025 — लागू कर दिया है, जो पुराने अनौपचारिक या मौखिक किरायेदारी प्रैक्टिस को समाप्त करता है।
अब किरायानामा (Rent Agreement) लिखित होना चाहिए और इसे डिजिटल स्टैम्प + ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पंजीकृत करना अनिवार्य है।
रेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद, इसे 60 दिन के अंदर रजिस्टर करना होगा अन्यथा दंड का प्रावधान है (कुछ राज्यों में ₹5,000 तक जुर्माना)।
सुरक्षा-जमानत (Security Deposit) और किराया बढ़ोतरी
अब आवासीय (residential) प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट अधिकतम 2 महीने के किराए तक सीमित होगी।
वाणिज्यिक (commercial) प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट की सीमा 6 महीने किराए तक तय की गई है।
मकान-मालिक अब मनमानी तरीके से बार-बार किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। किराया सिर्फ 12 महीने बाद और 90 दिन पहले लिखित नोटिस देने पर बढ़ाया जा सकेगा।
मरम्मत, निरीक्षण, और मकान-मालिक की जिम्मेदारियाँ
यदि किरायेदार मरम्मत (major repair) की मांग करता है, तो मकान-मालिक को 30 दिन के अंदर मरम्मत पूरी करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो किरायेदार मरम्मत का खर्च किराए से काट सकता है।
मकान-मालिक को बिना सूचना दिए मकान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। निरीक्षण या चेक-इन से पहले कम-से-कम 24 घंटे का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा।
बेदखली (Eviction), विवाद और समाधान
किसी भी तरह की बेदखली (eviction) केवल तय प्रक्रिया — अदालत या ट्रिब्यूनल (Rent Tribunal) के आदेश से ही हो सकेगी; मालिक अपनी मर्जी से बेदखली नहीं कर पाएगा।
विवादों (rent hike, security deposit, मरम्मत, eviction आदि) का निपटारा तेजी से — फाइल होने के 60 दिन के भीतर — करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल रेंटिंग और पंजीकरण से पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया है — जिससे नकद, मनमाना या छुपा-छुपाया व्यवहार कम होगा।
किरायेदारों और मकान-मालिकों के लिए क्या मतलब
किरायेदारों के लिए — अब भारी जमा राशि (advance deposit) देने की “बाध्यात्मकता” खत्म होगी। सिर्फ 2 महीने के security deposit से शुरुआत होगी, जिससे मासिक आय कम वालों के लिए किराया लेना आसान होगा।
किराया बढ़ने, मरम्मत, eviction — ये सब अब पारदर्शी और लिखित नियमों के अंतर्गत होंगे; मनमानी और डराने-धमकाने की गुंजाइश कम होगी।
मकान-मालिकों के लिए — नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा; लेकिन अगर वे ठीक प्रकार से रजिस्ट्रेशन, नोटिस, मरम्मत आदि करेंगे, तो उन्हें भी एक नियमित, कानूनी ढांचा मिलेगा, और विवादों से राहत।
कुल मिलाकर — यह कदम भारत में किराएदारी को “विश्वसनीय + व्यवस्थित + कानूनी” बनाने की दिशा में है।
-निष्कर्ष
नए Model Tenancy Act 2021 के आधार पर बने Home Rent Rules 2025 से यह उम्मीद है कि किराएदारी में अब “मनमानी और असुरक्षा” का दौर खत्म होगा। चाहे आप किरायेदार हों या मकान-मालिक — अब रेंट एग्रीमेंट लिखित, रजिस्टर्ड और पारदर्शी होगा। यह बदलाव भारत के रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता और विश्वास लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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