कलेक्टर ने की खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा
घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग रोकने सख्त कार्यवाही के निर्देशफाइल कॉपी
बालाघाट / कलेक्टर श्री मृणाल मीणा ने 26 जून को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रविकांत ठाकुर
बैठक में सर्वप्रथम उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवायसी की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि बालाघाट जिले में 13 लाख 64 हजार 14 हितग्राहियों की ई-केवायसी करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिये अब तक 12 लाख 79 हजार 881 हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा चुकी है। इस प्रकार जिले में 94 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा चुकी है और 87 हजार 133 हितग्राहियों की ई-केवायसी किया जाना शेष है। कलेक्टर श्री मीणा ने निर्देश दिये कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर दी जाये। विकासखंड किरनापुर में 11 हजार 887, लांजी में 11 हजार 134 एवं बालाघाट विकासखंड में 10 हजार 93 हितग्राहियों की ई-केवायसी शेष रहने पर नाराजगी जाहिर की गई और निर्देशित किया गया कि समय सीमा में ई-केवायसी का कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त का खाद्यान्न एक साथ प्रदाय किया जा रहा है। जिले के 03 लाख 50 हजार 592 कॉर्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। अब तक 02 लाख 04 हजार 223 परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर श्री मीणा ने हितग्राहियों को 03 माह का खाद्यान्न शीघ्रता से वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने हितग्राहियों की मोबाईल सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान बताया गया कि जिले के खाद्यान्न प्राप्त करने वाले 03 लाख 47 हजार 780 परिवारों की मोबाईल सीडिंग की जा चुकी है।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जॉच के दौरान जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग पाये जाने पर 42 प्रकरण दर्ज किये गए है और 66 गैस सिलेण्डर जब्त किये गए है। कलेक्टर श्री मीणा ने घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के विकासखंड किरनापुर एवं परसवाड़ा में मात्र 02-02 प्रकरण एवं विकासखंड बिरसा व लांजी में एक भी प्रकरण नहीं बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर की और निर्देशित किया कि होटल, जलपान गृह एवं अन्य प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जॉंच की जाए और वहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये जाए।
कलेक्टर श्री मीणा ने उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान संचालक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। विकासखंड लांजी,वारासिवनी, बैहर एवं बिरसा में एक भी दुकान पर निरीक्षण नहीं किया गया है। इसके लिये इन विकासखंड के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का तत्परता के साथ और संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गए।
कलेक्टर श्री मृणाल मीणा ने 26 जून को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रविकांत ठाकुर, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार एवं सभी विकासखंडों के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सर्वप्रथम उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवायसी की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि बालाघाट जिले में 13 लाख 64 हजार 14 हितग्राहियों की ई-केवायसी करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिये अब तक 12 लाख 79 हजार 881 हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा चुकी है। इस प्रकार जिले में 94 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवायसी की जा चुकी है और 87 हजार 133 हितग्राहियों की ई-केवायसी किया जाना शेष है। कलेक्टर श्री मीणा ने निर्देश दिये कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर दी जाये। विकासखंड किरनापुर में 11 हजार 887, लांजी में 11 हजार 134 एवं बालाघाट विकासखंड में 10 हजार 93 हितग्राहियों की ई-केवायसी शेष रहने पर नाराजगी जाहिर की गई और निर्देशित किया गया कि समय सीमा में ई-केवायसी का कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त का खाद्यान्न एक साथ प्रदाय किया जा रहा है। जिले के 03 लाख 50 हजार 592 कॉर्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। अब तक 02 लाख 04 हजार 223 परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर श्री मीणा ने हितग्राहियों को 03 माह का खाद्यान्न शीघ्रता से वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने हितग्राहियों की मोबाईल सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान बताया गया कि जिले के खाद्यान्न प्राप्त करने वाले 03 लाख 47 हजार 780 परिवारों की मोबाईल सीडिंग की जा चुकी है।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जॉच के दौरान जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग पाये जाने पर 42 प्रकरण दर्ज किये गए है और 66 गैस सिलेण्डर जब्त किये गए है। कलेक्टर श्री मीणा ने घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के विकासखंड किरनापुर एवं परसवाड़ा में मात्र 02-02 प्रकरण एवं विकासखंड बिरसा व लांजी में एक भी प्रकरण नहीं बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर की और निर्देशित किया कि होटल, जलपान गृह एवं अन्य प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जॉंच की जाए और वहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये जाए।
कलेक्टर श्री मीणा ने उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान संचालक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। विकासखंड लांजी,वारासिवनी, बैहर एवं बिरसा में एक भी दुकान पर निरीक्षण नहीं किया गया है। इसके लिये इन विकासखंड के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का तत्परता के साथ और संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गए।