- सीएम हेल्पलाइन: 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों को 4 दिन में हल करने का निर्देश।
- राजस्व महाभियान: स्वामित्व योजना और पीएम किसान के ई-केवाईसी मामलों पर विशेष ध्यान।
- पीडीएस गड़बड़ी: जिला आपूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षकों पर कार्रवाई के आदेश।
- पेंशन और आयुष्मान कार्ड: वरिष्ठ नागरिकों और श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाने का निर्देश।
- कृषि: किसानों को जागरूक करने और उर्वरकों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर।
सिवनी, 25 नवम्बर 2024: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को प्रभारी कलेक्टर श्री नवजीवन विजय की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री सी.एल. चनाप, सुश्री सुनीता खंडायत सहित सभी विभागों के प्रमुख और खंडस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
लंबित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
प्रभारी कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के 50 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों में से 10% को चार दिनों के भीतर संतोषजनक रूप से निपटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही रैंकिंग में सुधार के लिए चिन्हांकित 5% शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निराकृत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर भी शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व महाभियान 3.0 की समीक्षा
प्रभारी कलेक्टर ने राजस्व महाभियान 3.0 के तहत फार्मर रजिस्ट्र्री, स्वामित्व योजना, और पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित ई-केवाईसी प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर शीघ्र समाधान करने को कहा।
खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर सख्ती
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण में कमी पर नाराजगी जताते हुए, जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला प्रबंधक (नान) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही केवलारी, धनौरा और बरघाट के खाद्य निरीक्षकों को अवैतनिक करने के निर्देश दिए गए।
पेंशन योजनाओं और आयुष्मान कार्ड की प्रगति पर चर्चा
सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन योजनाओं में लंबित ई-केवाईसी के प्रकरणों को आईरिस स्कैन के माध्यम से पूर्ण करने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों तथा पंजीकृत श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए गए।
किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर जोर
प्रभारी कलेक्टर ने उर्वरकों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और उर्वरक वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को पारंपरिक उर्वरकों के विकल्प और नरवाई न जलाने के प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा।
कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान
अधिकारियों को ग्राम स्तर पर जाकर किसानों को जागरूक करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
निष्कर्ष:
बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने सभी विभागों को तय समयसीमा में काम करने और जिले की प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। ग्रामीण और किसान केंद्रित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
